साल 2025 में भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है. खबर आई है कि केंद्र सरकार जल्द ही नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को नोटिफाई करने की योजना बना रही है. मार्च महीने में ही इस नीति की घोषणा की गई थी. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नई नीति में कंपनियों को ऑपरेशन के दूसरे साल तक 2,500 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल करना अनिवार्य हो सकता है.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रस्तावित नीति कंपनियों को मौजूदा फैक्ट्री परिसर के भीतर असेंबली संचालन स्थापित करने की अनुमति देगी. हालांकि, 4,150 करोड़ रुपये (लगभग $500 मिलियन) का आवश्यक निवेश नए पूंजी निवेश से आना चाहिए.
इंडस्ट्री के साथ व्यापक स्तर पर परामर्श के बाद तैयार की गई इस नीति को अभी भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी से मंजूरी मिलना बाकी है. एक सरकारी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि मंत्रालय अगले एक या दो हफ्तों में उन्हें नोटिफाई करने की उम्मीद कर रहा है, जिसके बाद आवेदन विंडो खोली जाएगी.
