लखनऊ : राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी राज्यकर्मी संपत्तियों का ब्यौरा देने से भाग रहे हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी कर्मी संपत्तियों का ब्यौरा देने में काफी फिसड्डी हैं। कार्मिक विभाग के मुताबिक 23 जनवरी तक की समीक्षा में सामने आया कि मानव संपदा पोर्टल पर कुल पंजीकृत कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या 832679 में महज 242639 ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। यह करीब 29 फीसदी है। राज्य सरकार ने आईएएस व पीसीएस अधिकारियों की तरह राज्यकर्मियों को संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया है। राज्यकर्मियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर इसके लिए व्यवस्था की गई है।
