केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसे बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में पेश किया जाएगा। इसमें 14 बदलावों को हरी झंडी मिली है, जिनमें वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों और महिलाओं को शामिल करने, संपत्तियों का डिजिटलीकरण, अवैध कब्जों पर रोक और सख्त ऑडिट प्रणाली जैसी प्रमुख संशोधन शामिल हैं। इसके साथ ही 1923 के पुराने कानून को निरस्त कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
