ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर हादसा: टेंपो-ट्रेवलर नदी में गिरा, एक ही परिवार के17 लोग थे सवार, दो की मौत, कई लापता
रुद्रप्रयाग जनपद में आज गुरुवार सुबह ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर घोलतीर के समीप एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बदरीनाथ दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों का एक टेंपो-ट्रेवलर अनियंत्रित होकर सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा। वाहन में चालक सहित 19 लोग सवार थे। 17 लोग एक परिवार के थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना है।हादसे की सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। राजस्थान के उदयपुर से एक परिवार के 17 लोग इस वाहन चारधाम यात्रा पर निकले थे। जो केदारनाथ दर्शन के बाद आज सुबह बदरीनाथ दर्शन के लिए निकले थे। हादसे की सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। तीन गंभीर घायलों को एयर लिफ्ट किया गया है।
अलीगढ़ में पकड़ी गई 27.10 करोड़ की जीएसटी चोरी, सब कुछ फर्जी, धरातल पर कुछ भी नहीं, दस्तावेज जब्त
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने 25 जून को स्वर्ण जयंती नगर स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में एवन सर्विसेस नामक कंपनी पर छापा मारकर 27.10 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी है। इस कंपनी ने बिना किसी वास्तविक खरीद के ही 27.10 करोड़ रुपये के माल की बिक्री दर्शाई थी, जिससे जीएसटी अधिकारी भी हैरान हैं।शहर के पॉश इलाके में गुपचुप तरीके से चल रही इस कंपनी का पंजीकरण फलों के उत्पादों के नाम पर था, लेकिन मौके पर मिले फर्जी बिलों में आयरन की बिक्री दिखाई गई है। विभाग की टीम ने कंपनी से संबंधित सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। फिलहाल, कंपनी द्वारा की गई कुल कर चोरी का आकलन किया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस फर्जी फर्म ने 8.97 करोड़ की बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) भी अन्य फर्मों को हस्तांतरित की है। इसका अर्थ यह है कि वह दूसरी फर्जी फर्म इस धनराशि का जीएसटी में विभाग में दावा करेंगी। रकम हासिल करने का प्रयास करेंगी। हालांकि विभाग की कार्यवाही के अब यह संभव नहीं हो सकेगा।
यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस-2 एग्जाम शेड्यूल, इस डेट में आयोजित होगी परीक्षा
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन (CDS 2) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था उनकी परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 तक करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व जारी किये जायेंगे।यूपीएससी की ओर जारी अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा का आयोजन रविवार 14 सितंबर 2025 को करवाया जायेगा। परीक्षा देशभर में निर्धारित केंद्रों पर तीन शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट में अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित होगी जिसके लिए टाइमिंग सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगी। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक होगी जिसमें जनरल नॉलेज विषय की परीक्षा संपन्न होगी। तीसरी शिफ्ट में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विषय की परीक्षा होगी जिसके लिए टाइमिंग शाम 4 से 6 बजे तक रहेगी।
परीक्षा में फेल ईआरओ की चुनाव ड्यूटी होगी रद्द, आयोग सख्त
उत्तर प्रदेश में चुनावी व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए निर्णय लिया है कि परीक्षा में फेल होने वाले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाएगा। अब तक 403 में से 398 ईआरओ की परीक्षा हो चुकी है, जिनमें से लगभग 3-4 प्रतिशत अधिकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों को एक और मौका दिया जाएगा। यदि वे दोबारा भी परीक्षा में सफल नहीं होते, तो आयोग को रिपोर्ट भेजकर उनकी ईआरओ पद से हटाने की सिफारिश की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के संशोधन की जिम्मेदारी ईआरओ की होती है। इन पदों पर सामान्यतः एसडीएम स्तर के अधिकारी नियुक्त होते हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर पहली बार इन अधिकारियों को तीन अलग-अलग तिथियों—17 जून, 19 जून और 25 जून को एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें क्रमशः 124, 130 और 144 ईआरओ ने भाग लिया। प्रशिक्षण में ईआरओ को उनकी भूमिकाओं, बीएलओ और सुपरवाइजरों के समन्वय, मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के दावों और आपत्तियों के निस्तारण के अलावा बीएलओ एप के तकनीकी पक्षों की जानकारी भी दी गई। आयोग अब इनकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा प्रणाली को लागू कर रहा है।
जमानत के बाद भी रिहाई में देरी: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बावजूद आरोपी को समय पर रिहा न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि याचिकाकर्ता आफताब को अंतरिम मुआवजे के रूप में दी जाएगी, जिन्हें जमानत बांड भरने के बाद भी 28 दिन तक गाजियाबाद जेल में बंद रखा गया। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि “स्वतंत्रता एक कीमती अधिकार है” और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तकनीकी कारणों का हवाला देकर किसी को इतनी देर तक जेल में रखा गया। अदालत ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह 27 जून तक इस जुर्माने की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पूरे मामले की जांच करने और आरोपी की रिहाई में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने टिप्पणी की, “भगवान ही जानते हैं कि ऐसे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं,” और इस मामले को नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर चोट बताया।
यूपी बोर्ड ने मान्यता आवेदन की तिथि 30 जून तक बढ़ाई, कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए 46 हजार से अधिक छात्रों ने किया आवेदन
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने नए स्कूलों, विषयों और संकायों की मान्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। अब इच्छुक संस्थान विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पोर्टल पर आई तकनीकी समस्याओं के कारण सत्र 2025-26 के लिए संशोधित समय सारिणी जारी की गई है। इस बीच, यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाईस्कूल कंपार्टमेंट/इंप्रूवमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए कुल 46,360 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है। इनमें हाईस्कूल के लिए 20,759 और इंटरमीडिएट के लिए 25,501 आवेदन प्राप्त हुए हैं। aक्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, मेरठ से 5,291, बरेली से 3,092, प्रयागराज से 6,978, वाराणसी से 6,973 और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय से 3,167 छात्रों ने इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन किया है।
श्रीबांकेबिहारी मंदिर बंद नहीं होगा, कॉरिडोर निर्माण के दौरान भी होंगे नियमित दर्शन
श्रीबांकेबिहारी मंदिर में दर्शन की प्रक्रिया कॉरिडोर निर्माण के दौरान भी अविरल रूप से जारी रहेगी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसबी सिंह ने स्पष्ट किया कि मंदिर को बंद करने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और श्रद्धालुओं को भ्रमित करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों—जिनमें कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से निर्माण कार्य शुरू होकर मंदिर तीन साल तक बंद रहेगा—का कोई आधार नहीं है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और जब यह शुरू होगा, तब भी श्रद्धालु श्रीबांकेबिहारी जी के दर्शन नियमित रूप से कर सकेंगे। एसबी सिंह ने यह भी चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना एक आपराधिक कृत्य है और भविष्य में अगर कोई इस प्रकार की अफवाहें फैलाता है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीबांकेबिहारी मंदिर दर्शन के लिए पूरी तरह खुला रहेगा और श्रद्धालुओं की आस्था में कोई विघ्न नहीं आने दिया जाएगा।
व्यास गद्दी के नीचे रखे 101 कलश अब भी विसर्जन के इंतजार में
गांव के बाहर मंदिर में आयोजित भागवत कथा के समापन के बाद व्यास गद्दी के नीचे रखे 101 पूजित कलश अब तक विसर्जन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 21 जून से ग्रामीणों के सहयोग से प्रारंभ हुई इस कथा का माहौल पहले ही दिन उस समय बिगड़ गया, जब कथावाचक पर जाति छिपाने का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई और उनका सिर मुंडवा दिया गया। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया। सोमवार को कथावाचक की ओर से ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तब से न तो कलशों की सुध ली जा रही है, न ही आयोजन स्थल की। इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे दलित विरोधी मानसिकता करार देते हुए कहा, “इटावा में गैर-ब्राह्मण कथावाचक के साथ हुई घटना निंदनीय है। किस ग्रंथ में लिखा है कि पीडीए (पिछड़ा-दलित-आदिवासी) का विद्वान कथा नहीं कह सकता?” उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब सत्ताधारी पार्टी की शह पर हो रहा है, और दलितों पर अत्याचार सपा सरकार में ही रुकेगा।फिलहाल कलशों का विसर्जन अधर में है और आयोजन स्थल पर सन्नाटा पसरा है। ग्रामीण भी किसी विवाद में पड़ने से बच रहे हैं।
भाषा संस्थान कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़कर 60 वर्ष करने की तैयारी
उत्तर प्रदेश सरकार भाषा संस्थान में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने जा रही है। उच्च स्तर पर इस पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। भाषा संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसे राज्य सरकार अनुदान देती है। लंबे समय से आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डॉ. अर्चना दीक्षित व रामहेत द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। अब उसी आधार पर आयु सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
