केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2025 को मंजूरी पहले ही दे दी थी. लेटेस्ट अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी,12 लाख तक के आय पर अब कोई आयकर नहीं. वित्त मंत्री का कहना है कि नई व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब और दरें निम्नलिखित होंगी, जिससे ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त हो जाएगी, यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है.
टैरिफ दरें: 2023-24 के बजट में हटाए गए सात के बाद, 7 अतिरिक्त टैरिफ दरें समाप्त हो जाएंगी. इस कटौती के परिणामस्वरूप केवल आठ शेष टैरिफ दरें होंगी, जिनमें से एक को शून्य पर सेट किया जाएगा. शुल्क दरें काफी हद तक अपरिवर्तित रहेंगी, केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए मामूली कटौती होगी.
उपकर और अधिभार: उपकर और अधिभार संशोधन सरकार की योजना 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देते हुए अधिकतम एक उपकर या अधिभार लगाने की है
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बजट 2025 में और क्या है खास?
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डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट कर सुधार:
| क्रम संख्या | घोषणा |
| 1️ | अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा |
| 2️ | नया आयकर विधेयक सरल होगा और वर्तमान प्रणाली के करीब होगा |
| 3️ | मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर में सुधार |
| 4️ | ₹12 लाख तक की आय पर शून्य (NIL) कर |
| 5️ | आयकर स्लैब में बदलाव |
| 6️ | TDS और TCS को तार्किक बनाया जाएगा |
| 7️ | किराए पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई |
| 8️ | वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 की गई |
| 9️ | शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी प्रेषण (remittance) पर TCS हटाया गया |
| 10 | अपडेटेड रिटर्न” की समय सीमा 2 वर्षों से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई |
