महिलाओं पर केंद्रित मुफ्त योजनाओं (सीधे खाते में पैसे भेजने वाली योजनाएं) की सुनामी राज्यों का दिवाला निकाल सकती हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है।
एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं को खाते में सीधे नकद भेजने की योजनाओं का चलन हाल के वर्षों में और विशेष रूप से चुनावों के दौरान काफी बढ़ा है। इस तरह की पहल राज्य की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है। रिपोर्ट में कुछ राज्यों की ओर से की गई ऐसी घोषणाओं को विशुद्ध चुनावी राजनीति से प्रेरित बताया गया है।
इस रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि यदि स्थिति यही रही तो अन्य राज्य भी ऐसी योजनाओं की घोषणा के लिए बाध्यकारी होने लगेंगे और यह चुनावी वादों का प्रमुख हिस्सा बन जाएंगे। केंद्र सरकार पर भी ऐसी योजनाओं के लिए दबाव बनेगा, जिससे बजट का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है, जिससे विकास योजनाओं की गति अपेक्षाकृत धीमी पड़ सकती है।
